The Janta voice

नई दिल्ली : बॉलीवुड (Bollywood) एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को रिया चक्रवर्ती की याचिका पर फ़ैसला सुनाएगा. रिया ने पटना में दर्ज मामले को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की है. रिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत की जाँच मुंबई पुलिस पहले से ही कर रही है और उन्होंने अपना बयान भी पुलिस के सामने दर्ज कराया है. रिया ख़ुद को सुशांत की गर्लफ़्रेंड बताती हैं लेकिन सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की मौत रिया की सोची समझी साजिश के तहत हुई है. सुशांत के पिता ने 25 जुलाई को पटना (Patna) के राजीव नगर थाने (Rajiv Nagar police station) में रिया के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराई थी. यह मामला सीबीआई (CBI) को सौंपा जा चुका है जिसने एफ़आईआर (FIR) दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. इससे पहले बिहार पुलिस (Bihar Police) ने मामला दर्ज किया था. रिया चक्रवर्ती (Riya Chakrvarti) ने इस मामले के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी सवाल किए हैं. कोर्ट यह भी तय करेगा कि मामले की जांच कौन करेगा. इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट (Supr...

नई दिल्ली :   IPL 2020 के लिए चाइनीज कंपनी VIVO की जगह नए टाइटल स्पॉन्सर का ऐलान हो गया है. VIVO को सीजन 13 से हटाए जाने के बाद Dream 11 को इस साल IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली है. IPL के चेयरमैन बृजेश पटेल ने PTI से कहा कि Dream 11 ने 222 करोड़ रुपये में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं. बता दें कि यह बोली VIVO के सालाना 440 करोड़ रुपये से 218 करोड़ रुपये कम है. ड्रीम 11 ने चीनी कंपनी VIVO की जगह लगभग साढ़े चार महीने के लिए टाइटल प्रायोजन का अधिकार हासिल किया. टाइटल प्रायोजन अधिकार की होड़ में टाटा समूह भी शामिल था. आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक इस साल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में किया जाएगा. ड्रीम 11 पहले से ही पिछले कुछ वर्षों से आईपीएल के प्रायोजन से जुड़ा है. यह पता चला कि टाटा समूह ने अंतिम बोली नहीं लगाई, जबकि दो शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनियां बायजूस (201 करोड़) और अनएकेडमी (170 करोड़) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे. बता दें कि इससे पहले भारत और चीन के बीच बढ़ते विवाद के कारण BCCI ने इस सीजन के लिए वीवो की छुट्टी कर दी थी. वीवो ने 2018 से 2022 तक ...

नई दिल्ली :  "कोविड महामारी के समय हमारी संसद न सिर्फ़ बंद रही बल्कि उसने लोगों का नेतृत्व भी नहीं किया. मनमाने तरीक़े से काम करने की सरकार को अब छूट मिल गई है. उनके ख़िलाफ़ सवाल उठाने का कोई भी संस्थागत तरीक़ा अब नहीं बचा है." ये कहना है पूर्व जज जस्टिस एपी शाह का जिन्होंने रविवार यानी 16 अगस्त से शुरू हुए छह दिवसीय जनता संसद में ये बातें कही. देश के कई सामाजिक संगठनों और एकेडमिशियन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है. इसमें लोग ऑनलाइन हिस्सा ले सकते हैं. कोरोना महामारी की वजह से संसद के बजट सत्र की अवधि कम कर दी गई है. संसदीय समिति दो महीने से काम नहीं कर रही और संसद का मॉनसून सत्र भी जुलाई के मध्य से शुरू होना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका है. इस कार्यक्रम के आयोजकों का मानना है कि कोरोना महामारी की वजह से चूंकि संसद नहीं चल रही है इसलिए सरकार से जवाबदेही मांगना कठिन हो गया है. इस मक़सद से ही वर्चुअल जनता संसद का आयोजन किया गया है. जनता संसद के उद्घाटन सत्र में जस्टिस एपी शाह, सामाजिक कार्यकर्ता सैयदा हमीद, सोनी सोरी और गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी ने हिस्सा लिया....